भिवानी, 5 जून। खेतों से गुजर रही 220 केवी बिजली लाइन का मुआवजा न मिलने से नाराज कई गांवों के ग्रामीण और किसान संगठन गुरुवार को लघु सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार और बिजली कंपनी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा तथा जल्द मुआवजा देने की मांग की।
ग्रामीणों का आरोप है कि उनके खेतों से बिजली की हाईटेंशन लाइनें गुजारी गई हैं, जिसके लिए सरकार के नियमों के अनुसार उनसे आवश्यक फॉर्म भी भरवाए गए थे। इसके बावजूद लाइन बिछाए जाने के बाद अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह हरियाणा सरकार की घोषित नीति और नियमों की अनदेखी है।
ग्रामीण अरविंद कुमार ने बताया कि बिजली कंपनी ने किसानों से सभी आवश्यक दस्तावेज और मुआवजे के फॉर्म भरवाए थे। किसानों ने विकास कार्य में सहयोग करते हुए किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, लेकिन अब कंपनी मुआवजा देने से पीछे हट रही है।
इस दौरान किसान नेता कमल प्रधान और कामरेड ओमप्रकाश ने आरोप लगाया कि जिन गांवों में लोगों ने बिजली लाइन बिछाने का विरोध किया, उन्हें मुआवजा दे दिया गया, जबकि जिन्होंने सहयोग किया उन्हें आज तक भुगतान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी भी अनौपचारिक रूप से यह बात स्वीकार करते हैं कि विरोध करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया गया।
किसान नेताओं ने कहा कि यह किसानों के साथ अन्याय है और किसान संगठन प्रभावित ग्रामीणों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सभी पात्र किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिलता, तब तक गांवों में धरना और आंदोलन जारी रहेगा।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने बिजली लाइनों से प्रभावित भूमि के लिए मुआवजा देने की नीति लागू की थी। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि कई मामलों में अब भी किसानों को निर्धारित मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे में प्रभावित किसानों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।