चंडीगढ़/अंबाला: हरियाणा के बिजली निगमों में काम करने वाले मीटर रीडरों ने अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। प्रदेशभर से आए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के मीटर रीडरों ने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं और ठेकेदारी प्रथा खत्म कर जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की।
मीटर रीडरों ने अपनी मांगों का ज्ञापन ऊर्जा मंत्री को सौंपा। इस दौरान अनिल विज ने उनकी मांगों को सुनते हुए कहा कि यह मांग पत्र उनके लिए केवल कागज नहीं, बल्कि “प्रेम पत्र” है। उन्होंने मांगों पर विचार कर सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास करने का आश्वासन दिया।
16-17 साल से निजी कंपनियों के अधीन काम करने का दावा
मीटर रीडरों ने बताया कि वे पिछले करीब 16-17 वर्षों से बिजली निगमों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें स्थायी रोजगार की सुरक्षा नहीं मिल पाई है।
उनका कहना है कि हर दो-तीन साल में ठेके का टेंडर बदल जाता है। नई कंपनी कम दर पर काम का ठेका लेती है, जिसका असर मीटर रीडरों के वेतन और रोजगार की स्थिरता पर पड़ता है।
ठेकेदारी प्रथा खत्म कर जॉब सिक्योरिटी की मांग
फरीदाबाद से पहुंचे मीटर रीडरों ने कहा कि उनकी मुख्य मांग उन्हें ठेकेदारी व्यवस्था से बाहर निकालकर रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने की है। उनका कहना है कि मीटर रीडर बिजली निगमों के राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लंबे समय तक काम करने के बावजूद उन्हें अपेक्षित वेतन और नौकरी की सुरक्षा नहीं मिल रही है।
मीटर रीडरों ने सरकार से मांग की कि प्रदेशभर में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाएं और लंबे समय से काम कर रहे मीटर रीडरों के लिए जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए।
अनिल विज बोले- तुम्हारा मांग पत्र मेरे लिए प्रेम पत्र
मांग पत्र लेते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मीटर रीडरों से कहा कि उनका यह मांग पत्र उनके लिए “प्रेम पत्र” है। विज ने कहा कि वे उनकी मांगों पर विचार करेंगे और सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
मंत्री के आश्वासन के बाद मीटर रीडरों ने उनका धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि सरकार उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ठोस निर्णय लेगी।
हरियाणा में संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पर भी कदम
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने अगस्त-सितंबर 2026 में संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा से जुड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने पात्र संविदा कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित करने के निर्देश जारी किए हैं और हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है। हालांकि, मीटर रीडरों की मांगों पर इस व्यवस्था के तहत क्या निर्णय होगा, यह सरकार के आगामी निर्णय पर निर्भर करेगा।