Thursday, July 30, 2026
रादौर डेहा बस्ती अवैध कब्जा कार्रवाई

रादौर की डेहा बस्ती में चला बुलडोजर, अवैध कब्जों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

यमुनानगर। रादौर की डेहा बस्ती में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए दर्जनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 250 से 300 मकान और झुग्गियां अवैध रूप से बनाई गई थीं, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

शुक्रवार सुबह नगर पालिका की टीम जेसीबी और बुलडोजर के साथ डेहा बस्ती पहुंची। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।

नगर पालिका अधिकारियों के मुताबिक संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल अस्थायी ढांचों को हटाया जा रहा है, जबकि पक्के अवैध निर्माणों के मालिकों को भी नोटिस दिए जाएंगे।

नगर पालिका के एमई संदीप शर्मा ने बताया कि जिस क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, वहां अधिकांश निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए थे। प्रशासन का लक्ष्य पूरे क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है।

पक्के अवैध निर्माणों पर भी चलेगा बुलडोजर

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अस्थायी झुग्गियों के बाद पक्के अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे और निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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CIA टीम पर हमले के बाद सख्त हुआ प्रशासन

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी डेहा बस्ती क्षेत्र में एनडीपीएस मामले के एक आरोपी को पकड़ने पहुंची सीआईए टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि पथराव के दौरान आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।