चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और खरीद प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। सफल नेगोसिएशन के बाद सरकार ने 15.11 करोड़ रुपये की बचत करते हुए कुल 340.84 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी प्रदान की।
हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी के समक्ष 10 एजेंडा रखे गए थे। इनमें से एक मामला स्थगित होने के बाद 9 प्रस्तावों पर विचार किया गया। नेगोसिएशन के बाद इनका मूल्य 225.76 करोड़ रुपये से घटकर 217.68 करोड़ रुपये रह गया, जिससे 8.08 करोड़ रुपये की बचत हुई।
इसी तरह, उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति के समक्ष पांच एजेंडा रखे गए। एक एजेंडा वापस लिए जाने के बाद चार प्रस्तावों पर सहमति बनी। इनकी लागत 130.19 करोड़ रुपये से घटकर 123.16 करोड़ रुपये तय हुई, जिससे 7.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत हुई।
बैठक में दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों के लिए विद्युत उपकरणों की खरीद, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ के लिए प्रयोगशाला उपकरण, गुरुग्राम में सड़क निर्माण, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकूला में सीवरेज, माइक्रो एसटीपी, मुख्य पंपिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो तथा सामग्री की आपूर्ति और निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।