Wednesday, July 29, 2026
62 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना

62 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान रवाना, झींडा ने उठाए कई अहम मुद्दे

कुरुक्षेत्र। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGMC) के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने शुक्रवार को 62 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान के लिए रवाना किया। यह जत्था पाकिस्तान में आयोजित होने वाली महाराजा रणजीत सिंह की बरसी में भाग लेने के साथ-साथ विभिन्न ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन करेगा।

जगदीश सिंह झींडा ने बताया कि श्रद्धालुओं का यह जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और 30 जून को भारत लौटेगा। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक यात्रा सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है।

पाकिस्तान में गुरुद्वारा सेवादारों की हत्या की निंदा

इस दौरान झींडा ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा सेवादारों की हत्या की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की जमीन मुक्त कराने की मांग

झींडा ने हरिद्वार स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस गुरुद्वारे की भूमि को मुक्त कराने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की भूमि पर वर्तमान में बाजार बना दिया गया है। इस मामले को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब को पत्र लिखकर उत्तराखंड सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा।

 

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हिमाचल और उत्तराखंड की घटनाओं पर जताई नाराजगी

जगदीश सिंह झींडा ने हिमाचल प्रदेश में कुछ धार्मिक स्थलों पर सिख श्रद्धालुओं से कथित तौर पर टैक्स वसूले जाने और रास्ते रोके जाने की शिकायतों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और श्रद्धालुओं का सम्मान होना चाहिए और इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

इसके अलावा उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान दो सिख बाइक यात्रियों के साथ कथित मारपीट और उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की घटना की भी उन्होंने कड़ी निंदा की।

झींडा ने कहा कि देश में सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्थलों तक सुरक्षित और सम्मानजनक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।